• जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता के साथ अगले पाँच वर्षों में सभी 27 राज्यों में जितने 'वन धन' उत्पादक कंपनियाँ स्थापित करने की योजना बनाई है