• हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना को जितने वर्ष तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है