• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई-इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपये से घटाकर जितने करोड़ रुपये कर दिया है